2035 तक भारत के बिजली क्षेत्र में ₹65–70 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत, ओम्नीसाइंस रिसर्च ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट
2035 तक भारत के बिजली क्षेत्र में ₹65–70 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत, ओम्नीसाइंस रिसर्च ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट
नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना के जरिए भारत के ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प
मुंबई, 24 जुलाई 2025 — ओम्नीसाइंस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की अनुसंधान शाखा ओम्नीसाइंस रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में 2035 तक ₹65 से ₹70 लाख करोड़ तक का भारी-भरकम निवेश होने की संभावना है। यह रिपोर्ट देश की ऊर्जा मांग में तीन गुना वृद्धि, औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण, डिजिटल अवसंरचना और परिवहन के विद्युतीकरण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत के बिजली क्षेत्र को भविष्य-उन्मुख, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सुसज्जित बनाने की रणनीति प्रस्तुत करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक भारत को लगभग 850 से 900 गीगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़नी होगी, जिससे कुल स्थापित क्षमता 1,300 से 1,400 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इस नए ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% से अधिक होगी, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रसरता को दर्शाती है।
ओम्नीसाइंस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के प्रिंसिपल ऑफिसर विकास वी. गुप्ता ने कहा “कि कुल ₹54 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा पर खर्च होगा, जो लगभग ₹23 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके बाद पवन ऊर्जा पर ₹11.5 लाख करोड़ का अनुमानित व्यय होगा। सौर ऊर्जा से सालाना 988 अरब यूनिट और पवन ऊर्जा से 615 अरब यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। हालांकि कोयले की स्थापित क्षमता 2035 तक घटकर 24% रह जाएगी, यह अब भी लगभग 46% बिजली आपूर्ति करता रहेगा, जो भारत की आधारभूत ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में सहायक होगा।“
भारत की बिजली को देशभर में पहुंचाने के लिए 2.3 लाख सर्किट किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी, जिस पर ₹13 लाख करोड़ का खर्च आएगा। साथ ही, लगभग 30 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ₹1.3 लाख करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होगी। यह डिजिटल अवसंरचना, ऊर्जा की निगरानी, कुशल वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र के इस परिवर्तन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इंडिया एनर्जी स्टैक एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल होगी, जो पूरे विद्युत मूल्य श्रृंखला में डेटा-संचालित नवाचार, उपभोक्ता विकल्प, और नीति-निर्माण को सशक्त बनाएगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट मुंबई और दिल्ली में प्रारंभ होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा।
"भारत का ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े अधोसंरचना निवेश अवसरों में से एक है। आने वाला दशक हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता, जलवायु नेतृत्व और डिजिटल क्षमता का निर्धारण करेगा।" विकास वी. गुप्ता ने कहा
यह रिपोर्ट भारत सरकार की राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) के लक्ष्यों के अनुरूप है और यह स्पष्ट करती है कि भारत किस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन, नवाचार और नवीकरणीय विकल्पों के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर हो रहा है।
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